Kanda Anudan List गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याच्या दरामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने कांदा अनुदानाचे वाटप करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. 2023 मध्ये कांद्याच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, त्यांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
28 कोटींहून अधिक निधी मंजूर Kanda Anudan List
राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. हे अनुदान जास्तीत जास्त 200 क्विंटलच्या मर्यादेत दिले जाणार आहे.
पोस्ट ऑफिसची ‘RD’ योजना, दररोज ₹167 वाचवा आणि मिळवा ₹3.56 लाख!
सुरुवातीला काही प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक अर्ज अपात्र ठरले होते. मात्र, अर्जांची फेरतपासणी केल्यानंतर आता 10 जिल्ह्यांमधील एकूण 14,661 शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. या पात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एकूण 28 कोटी 32 लाख 30 हजार 507 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
जिल्ह्यानुसार पात्र शेतकरी आणि मंजूर निधी
खालील तक्त्यात कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यांची आणि त्यांना मंजूर झालेल्या निधीची सविस्तर माहिती दिली आहे:
| जिल्हा | पात्र शेतकरी संख्या | मंजूर अनुदान (रुपये) |
| नाशिक | 9,988 | 18,58,78,493 |
| धाराशिव | 272 | 1,20,98,705 |
| पुणे ग्रामीण | 277 | 78,24,330 |
| सांगली | 22 | 8,07,278 |
| सातारा | 2,002 | 3,03,86,608 |
| धुळे | 435 | 7,01,009 |
| जळगाव | 387 | 1,64,07,976 |
| अहमदनगर | 1,407 | 2,81,12,979 |
| नागपूर | 2 | 26,800 |
| रायगड | 26 | 1,68,76,026 |
| एकूण | 14,661 | 28,32,30,507 |
अनुदान वाटपाची प्रक्रिया होणार अधिक जलद
यापूर्वी अनुदानाच्या वितरणात मोठा विलंब होत होता, ज्यामुळे शेतकरी चिंतेत होते. आता मात्र, सरकारने या प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमधील जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना अनुदान वितरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे निधी थेट जिल्हा स्तरावर वितरित होऊन तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जलद गतीने जमा होण्यास मदत होईल.
पुणे येथील पणन संचालक हे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवतील. शेतकऱ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनुदानाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत, म्हणजेच 9 ते 12 सप्टेंबर दरम्यान हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होण्याची शक्यता आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, आजचे नवीन दर पहा आणि खरेदीची संधी साधा!
