pik Pahani Last update महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाचे आवाहन करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम 2025 साठी ई-पीक पाहणी करण्याची अंतिम मुदत जवळ आली असून, ती वेळेवर न केल्यास अनेक शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू शकते. ई-पीक पाहणी का महत्त्वाची आहे, ती करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे आणि ती न केल्यास काय परिणाम होतील, याबद्दल सविस्तर माहिती खाली दिली आहे.
ई-पीक पाहणी का आहे बंधनकारक? pik Pahani Last update
आजकाल कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी करणे अनिवार्य झाले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदवलेला डेटा थेट शेतकऱ्याच्या फार्मर आयडी (Farmer ID) शी जोडला जातो. यामुळे शासनाकडे प्रत्येक शेतकऱ्याने कोणत्या जमिनीत कोणते पीक घेतले आहे याची अचूक माहिती उपलब्ध होते, जी भविष्यात विविध योजनांसाठी वापरली जाते.
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठी पडताळणी: KYC प्रक्रिया सुरू, तुमचं नाव यादीत आहे का?
ई-पीक पाहणी न केल्यास हे 5 लाभ होतील बंद!
जर तुम्ही तुमच्या शेताची ई-पीक पाहणी केली नाही, तर तुम्हाला खालील पाच महत्त्वाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू शकते:
- शासकीय अनुदान: विविध पिकांसाठी मिळणारे सरकारी अनुदान बंद होईल.
- नुकसान भरपाई: नैसर्गिक आपत्त्या (उदा. अतिवृष्टी, गारपीट) मध्ये होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळणार नाही.
- पीक विमा: पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, कारण पिकांची अचूक नोंद आवश्यक असते.
- विविध शासकीय योजना: शेतीशी संबंधित अनेक सरकारी योजनांसाठी तुम्ही अपात्र ठरू शकता.
- भावांतर योजना: पिकांना योग्य भाव न मिळाल्यास मिळणाऱ्या भावांतर योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
ई-पीक पाहणीची शेवटची तारीख आणि प्रक्रिया
खरीप 2025 हंगामासाठी ई-पीक पाहणी करण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे. शेतकऱ्यांना 1 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर या दरम्यान ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.
यासाठी शासनाने नवे ॲप्लिकेशन ‘ई-पीक पाहणी DCS’ उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे जुने ॲप्लिकेशन असल्यास ते काढून टाका आणि नवीन ॲप डाउनलोड करून ई-पीक पाहणी पूर्ण करा. ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांनी कोणत्याही ओळखीच्या व्यक्तीच्या मदतीने ई-पीक पाहणी करून घ्यावी. अन्यथा, अर्ज करूनही तुम्हाला कोणताही लाभ मिळणार नाही.
हे लक्षात ठेवा, वेळेवर केलेली ई-पीक पाहणी तुम्हाला भविष्यातील सर्व सरकारी योजना आणि लाभांसाठी पात्र ठरवते!
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, 28 कोटींचे अनुदान वाटप सुरू
